गावगाड्यातील कार्यकर्त्यांना कात्री, दिल्ली, मुंबईतील नेते मात्र सुखांत

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, त्यासाठी गावगाड्यातील सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते गत पाच वर्षांपासून नुसतेच राबले. त्यांच्या नशिबी सत्ता आणि खुर्ची सतत वाकुल्या दाखवत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्‍चित आहेत, त्यात भर म्हणजे फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन समित्याही तात्काळ बरखास्त केल्या. आणि सरकारच्या विविध महामंडळांच्या नियुक्तीची फक्त प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे दिल्ली, मुंबईतील नेते सुखांत आणि कार्यकर्त्यांवर कुर्‍हाड. गावगाड्यांत अस्वस्थ करणारे हे चित्र आहे. त्यामुळे आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायच्या का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

   22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 28 रोजी ठरली. सर्वच पक्षांंच्या कार्यकर्त्यांचे या सुनावणीकडे लक्ष  लागून होते. आणि तारीख पे तारीख हेच नशिबी आले आणि सुनावणी 25 फेब्रुवारी म्हणजे महिनाभरासाठी लांबली. यात भर पडली फडणवीस सरकारची डीपीसीवर कुर्‍हाड. पालकमंत्रीपदासाठी रडीचा डाव करणार्‍या मंत्रिमंडळाने स्थानिक पातळीवरील जिल्हा नियोजन समित्या तात्काळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या ताब्यातील महामंडळांवर कधी नियुक्ती होणार ही तर नेहमीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. नेत्यांसाठी फक्त सतरंज्या उचलणे आमच्या नशिबी आहे, अशा अस्वस्थ करणार्‍या भावना आहेत.

  राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद, 207 नगर पालिका, 92 नगर परिषद,  13 नगर पंचायत, 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गत पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूरसह अनेक महापालिकांवर 2022 पासून प्रशासक राज आहे. त्याआधी दोन वर्षे कोरोना होता. तेव्हाही सगळा कारभार प्रशासकांनीच एक हाती रेटला. संभाजीनगर, कोल्हापूरसह काही महापालिकांच्या निवडणुका पाच वर्षांपासून ठप्प आहेत. तर इचलकरंजी या नवनिर्माण महापालिकांच्या निवडणुकाही प्रतीक्षेत आहेत. हीच स्थिती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींची आहे. या ठिकाणच्याही निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये या निवडणुकांना स्थगिती दिली. आणि पुढे कोर्टात तारीख पे तारीख सुरू आहे. त्यामुळे मेंंबर आणि नगरसेवक, महापौर, सभापती, अध्यक्ष म्हणून आपल्या नावापुढे पाटी कधी लागणार याची समस्त कार्यकर्त्यांना घोर प्रतीक्षा  आहे.

   2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. ठाकरे सरकार आले. आणि अपशकुन लागला. त्यांनी एका फटकार्‍याने निवडणुकांचे आरक्षण, प्रभाग रचना बदलली. त्यावर काहीजण कोर्टात गेले. नंतर शिंदे सरकार आले. या सरकारनेही आपल्या सोयीनुसार प्रभाग रचना आणि आरक्षण बदलण्याचा खटाटोप केला. यावरही काहीजणांचा  आक्षेप आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली देखील वेळकाढूपणा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय झटपट लावा आणि निवाडा लवकर द्या असे सांगते. आणि आपल्या कोर्टात आलेला चेंडू मात्र तटवते असा विपर्यास्त आहे. कार्यकर्त्यांसाठी सर्वच पक्ष आग्रही आहेत, सरकार मात्र आग्रही दिसत नाही. अशा कात्रीत कार्यकर्ते सापडले आहेत. आम्हाला दिल्लीत खासदार म्हणून पाठवा, केंद्रात मंत्री करा.  विधानसभेचे आमदार करा, मंत्री करा, म्हणणार्‍या नेतेमंडळींचे भागले. ते राहिले तुपाशी आणि गावगाड्यातील कार्यकर्ते उपाशी.           

जिल्हा नियोजन समित्या बरखास्तीचा मामला...

पालकमंत्रीपदावरून मंत्रिमंडळात अजूनही रूसवे आहेत. पण हेच नेते व मंत्री कार्यकर्त्यांसाठी आग्रही दिसत नाहीत. राज्य सरकार निवडणुकांसाठी घाबरते की काय? अशी कुजबूज आहे. त्यात भर पडली जिल्हा नियोजन समित्या बरखास्त केल्यामुळे विद्यमान सदस्यांवर कुर्‍हाड कोसळली आहे. सरकारच्या ताब्यात अनेक महामंडळे आहेत, त्या नियुक्त्याही रखडल्या आहेत. तेथेही रूसलेल्या आमदारांची वर्णी लागणार त्यामुळे गावगाड्यातील कार्यकर्त्यांनी केवळ सतरंज्या उचलणे हेच नशिबी आहे. भाजपा सदस्य नोंदणीसाठी कोटींची उडाणे घेत आहे. आणि कार्यकर्त्यांना टार्गेट दिले आहे. पण पक्षाच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांंना सत्तापदापासून वंचित ठेवत आहे.