संघटन पर्व। मग प्रदेश संघटनमंत्री का नको?

(विजयकुमार पिसे)
संगठन मे शक्ती है! हा संघटनेच्या शक्तीचा मुख्य गाभा...!! काही *आयाराम भाजपायींना याचे महत्व कसे कळणार? पक्ष संघटनेत जुन्या नव्यांचा मेळ घालताना शिस्तीला मुरड घालावी असे काही नेत्यांना वाटणे साहजिक. त्यामुळे प्रदेश भाजपात गत सहा सात वर्षांपासून *संघटनमंत्री/संघटन *सरचिटणीस पद रिक्त आहे.
    बावनकुळे गेले, रवींद्र चव्हाण येऊन आठ महिने झाले. तरी देखील बावनकुळेंची टीम चव्हाणांच्या खात्यावर टिच्चून आहे. या दरम्यान दोन वेळा त्यांनी आपल्या टीमची यादी दिल्लीश्‍वरांकडे पाठवली, पण *लाल बावटाच मिळाला. कारण काय असावे? संघटन पर्वचा नारा देताना संघटनमंत्री का नको? गल्लीपासून दिल्लीत सत्ताधीश झालेल्या काही *आयाराम भाजपायींना करडा,कडक शिस्तीची अडचण होत असावी असा एकंदर रागरंग आहे.
    संघटना आणि राज्यकर्ते यांच्यात कधीकधी एकमत होत नाही. शिवाय आपल्या समर्थकांना यादीत स्थान मिळावे, असा हेतू देखील असतो, परंतु संतुलन बिघडले की कानोकानी खबर लागते. आणि अशी यादी दिल्लीकडे गेली की वरून हरकत येते; असे आतापर्यंत दोनवेळा झाले, अशी चर्चा मुंबई भाजपात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपात आलबेल आहे, असे म्हटले जाते
   लोकसभेतील अपयशानंतर भाजपाने *नॅरेटिव्हबाबत पुरेशी खबरदारी घेतली. विधानसभेेत याचे प्रतिबिंब उमटले. सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला, त्यासाठी *नॅरेटिव्ह चालवला. त्याचे फलित म्हणजे *शहर मध्य मतदारसंघात प्रथमच कमळ फुलले. दक्षिण,उत्तर, अक्कलकोट, मंगळवेढा आणि शहर मध्य या पाच विधानसभा मतदारसंघात भाजपाने *पंच मारला. विधानसभेत  अभूतपूर्व मिळालेले यश स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही पाहायला मिळत आहे. आता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपाच अव्वल आहे. ही स्थिती मिशन 2029 पर्यंत टिकवायची आहे. त्यासाठी संघटनेची टीम कार्यकारिणी मजबूत हवीय. पण संघटनमंत्रीशिवाय प्रदेश भाजपाची टीम करण्यात अडसर होत आहे. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंच्या काळात रवींद्र भुसारी,त्यानंतर विजयराव पुराणिक प्रदेश संघटनमंत्री होते. या दोन संघटनमंत्र्यांची संघटनेवर मजबूत पकड होती. तेव्हा मोठ्या संख्येने इनकमिंग नसताना देखील चांगले चित्र होते. या काळात दादा पाटील,  बावनकुळे आणि आता रवींद्र चव्हाण अध्यक्ष होते. पाटील आणि बावनकुळेंच्या काळात अनेक दिग्गज नेत्यांची तिकीटे कापली गेली होती, हे विशेष. *उदा.विनोद तावडे.  
    शत प्रतिशतचा नारा खुद्द अमित शहांनी दिला आहे. पण राज्य भाजपची कार्यकारिणी शत प्रतिशत सत्तेत दिसते, संघटनेच्या कार्यकारिणीत ती दिसत का नाही? त्यामुळे अडलंय कुठे?असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
तर मुद्दा आहे काही नावांवर एकमत होत नाही. तर काही मुद्द्यांवर दिल्लीश्‍वरांची हरकत आहे. नड्डा जानेवारीत पदमुक्त झाले. नबीन यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतली. नड्डांनी तर संघाशी पंगा घेतला होता. आम्हाला रा.स्व. संघाच्या मदतीची,ताकदीची गरज नाही, असे त्यांचे उद्गार. तेव्हापासून त्यांचीही संघटनेवरची पकड सैल झाली. त्यामुळे अमित शाह हेच पुढे संघटनेचे कारभारी होते.
विशेष म्हणजे चव्हाण अध्यक्ष असले तरी बावनकुळे अधूनमधून संघटनेत मुद्दामहून डोकावतात. नुकत्याच झालेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना व्यक्तिगत शुभेच्छा चव्हाणांकडून नव्हे तर बावनकुळेंनी दिल्या होत्या. मर्जीतल्या काही आमदारांना संघटनेत घ्यावे असे वाटते. त्यास दिल्लीश्‍वरांची हरकत. शिवाय काही बोलघेवडे आणि शाउटिंग ब्रिगेडीयर आहेत. त्यांची संख्या अलीकडे  वाढते आहे. अशांना आवर घालण्यासाठी बर्‍याचदा देवाभाऊना धावून यावे लागते. रवींद्र चव्हाणांंच्या बाबतीत देखील असे घडले आहे. उदा.लातूरची मनपा निवडणूक, *स्व.विलासरावांविषयी उद्गार. 
   कुणाची कुठे तरी सोय व्हावी म्हणून किंवा आमदार,खासदार, मंत्रीपद  सांभाळणार्‍यांना संघटनेत अजिबात स्थान देऊ नये, असा भाजपात अलिखित दंडक आहे. *एक व्यक्ती एक पद हा देखील नियम. अनेकांना एकापेक्षा अधिक पदावर राहण्यात रस.  त्यामुळे स्थानिक पातळीवर  संघटनेत हस्तक्षेप वाढतो. प्रदेश भाजपाकडून असे निकष पूर्ण होत नाहीत. स्था.स्व.सं.निवडणुकांत पक्षाला भरघोस यश मिळाले. नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेली आहे. पण हे अधिकाधिक आयारामना घेतल्याचे अधोरेखित होते. याकडे दिल्लीश्‍वरांचे बारीक लक्ष असते. म्हणून नीतिन नबीन आता नवे अध्यक्ष असले तरी तिथे दिल्लीतील संघटमंत्र्यांचे असते लक्ष्य. पण प्रदेश भाजपायींना संघटनमंत्र्यांचे का वावडे आहे?