साखर सम्राटांची घोर निराशा, कर्जास एनसीडीसीचा ब्रेक

(विजयकुमार पिसे)

सत्ता बदलली की सूत्रं बदलतात किंवा जिकडं सत्ता तिकडं चांगभलं म्हणण्याची रित जुनीच. साखर सम्राटांचा नाईलाजच असतो. त्यांची नेहमीच परफट. राज्यातील काही साखर सम्राटांनी असाच प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या पदरी घोर निराशा आली. केंद्र सरकारातील एनसीडीसीच्या कठोर धोरणाचा त्यांना फटका बसला असून भोर येथील राजगड सहकारी कारखान्यासह सात कारखान्यांचे कर्ज मंजूर करण्यास एनसीडीसीने नकार दिला आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्देश्‍वर सहकारी कारखान्याचाही समावेश आहे. 

    राज्यातील एकूण 14 आजारी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने एनसीडीसीकडे प्रस्ताव दिला होता. पण कठोर निकषांमध्ये सात कारखाने खरे उतरले नाहीत. सलग तीन वर्षे बंद आणि आर्थिक अडचणीतील कारखाने यांना एनसीडीसीने नकार कळविला आहे. 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून लढलेले भोरचे संग्राम थोपटे अजीतदादा गटाकडून पराभूत झाले. नंतरच्या काळात ते काँग्रेसमधून भाजपावासी झाले. त्यांच्या कारखान्यास 467.85 कोटी कर्जाचा प्रस्ताव दिला होता. राजगड कारखाना 2023 पासून बंद आहेे,2022 मध्ये क्षमतेपेक्षा 50 टक्के कमी उत्पादन झाले,शिवाय कारखान्यावर 58.83 कोटींचे कर्ज आहे. प्राप्त परिस्थितीत कर्ज मागणी अवास्तव आणि अव्यवहार्य आहे, असा शेरा मारून एनसीडीसीने (राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ) नकार कळविला आहे. 

  याशिवाय आर्थिक अनियमितता, भागभांडवल कमी, सलग तीन वर्षे तोटा, यापूर्वी कर्ज घेऊनही सुधारणा नाही, कर्ज परतफेडीची शक्यता, एफआरपी रक्कम आणि शासनाची थकबाकी अशी अन्य कारणेही एनसीडीसीने 14 पैकी सात कारखान्यांच्या बाबतीत नमूद केली आहेत. त्यामुळे भोरचा राजगड (467कोटी), रामेश्‍वर 106 कोटी (जालना), प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष तथा माजी आ.बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई 72 कोटी (मुरूम/धाराशिव), घोडगंगा 184 कोटी (पुणे), सिध्देश्‍वर साखर 199 कोटी (सोलापूर), कुकडी साखर कारखाना 49कोटी(अहिल्यानगर) आणि छत्रपती साखर 361 कोटी (पुणे) या सात सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव एनसीडीसीने नामंजूर केले आहे.

दरम्यान यासंदर्भात राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी काही कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावात त्रुटी आहेत, त्या दूर करून राज्य सरकारकडून पुन्हा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल,अशी ग्वाही दिली आहे. मात्र काही एनसीपी नेत्यांच्या क़ारखान्याचे कर्ज एनसीडीसीने मंजूर केले आहेत. यामध्ये सांगलीचे आ.लाड यांचा क्रांतीअग्रणी बापू लाड आणि आ.प्रकाश सोळंकेंच्या लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) यांना मात्र कर्ज मंजूर केले आहे. अर्थात भाजपाकडून आलेल्या प्रस्तावांना नकार आणि एनसीपीचे कर्ज मंजूर असा विरोधाभास केंद्र आणि राज्यात भाजपा सरकार असतानाचा अनुभव आहे.