सोलापुरातून तीन खासदार, एक महिला राखीव?

(विजयकुमार पिसे) 
 नारी शक्तीचा सन्मान करण्यासाठी देशात लोकसभा आणि विधासभेत 33 टक्के महिला आरक्षण 2029 पासून लागू होणार आहे. त्याअंतर्गत आजपासून तीन दिवस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 
   131 वी  घटनादुरुस्ती गेम चेंजर ठरणार आहे. सोलापुरात दोन लोकसभेच्या जागा असून आता त्या तीन होतील. याच पटीने विधानसभेच्या जागांचीही वाढ होईल. शहरात दोन ऐवजी तीन आमदार असतील, अशी चर्चा आहे.
     लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेमुळे महाराष्ट्रातील संभाव्य खासदारांची संख्या सध्याच्या 48 वरून 72 पर्यंत वाढणार आहे. तर देशात लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या सध्याच्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद घटनादुरुस्तीनंतर प्रत्यक्षात येेईल. सोलापूर जिल्ह्यात सोलापूर व माढा हे दोन मतदारसंघ असून सातारा जिल्ह्यातील माण खटाव विधानसभा मतदारसंघ माढा तर बार्शी मतदारसंघ धाराशिव लोकसभेला जोडला आहे. नव्या सीमांकनात संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यासाठी तीन लोकसभा मतदारसंघ होण्याची शक्यता आहे. 1)मंगळवेढा/पंढरपूर, 2)मोहोळ/उत्तर सोलापूर 3)अक्कलकोट/दक्षिण सोलापूर आणि 4)दक्षिण सोलापूर/शहरातील 15 वॉर्ड असे संयुक्त मतदारसंघ आहेत. यापुढील काळात यामध्ये फेररचना अपेक्षित आहे. 
    मतदारसंघ फेररचनेमुळे उत्तर भारतात लोकसभेच्या जागा सर्वाधिक वाढतील, मात्र याचा फटका दक्षिण भारतामधील काही राज्यांमध्ये बसू शकतो. त्यामुळे तमिळनाडूसह काही दक्षिण भारतीय राज्यांनी मतदारसंघ फेररचनेमुळे आपल्या राज्यांतील लोकसभेच्या जागा कमी होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या तीन नव्या विधेयकांना विरोध केला आहे.
    2029 मध्ये लोकसभेसाठी 815 जागा राज्यांमध्ये, तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असतील. प्राप्त माहितीनुसार राजधानी दिल्लीत 7वरून 11जागा, उत्तर प्रदेशात 80वरून 120, महाराष्ट्र 48वरून 72, बिहार 40 वरून 60, केरलम 20 ऐवजी 30, तमीळनाडू 39वरून 58 अशा वाढतील, असे सांगितले जाते.
   नारीशक्ती वंदन कायद्यांतर्गत, लोकसभेतील 33 टक्के जागा (किमान 273) महिलांसाठी राखीव असतील. या सर्व तरतुदी विधानसभांनाही लागू होतील. अनुसूचित जातींसाठीच्या राखीव जागा 84 वरून 136 पर्यंत व अनुसूचित जमातीच्या जागांची संख्या 47 वरून 70 पर्यंत वाढू शकतात. संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी लोकसभेत महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मांडले जाईल. या विधेयकांतर्गत, 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची योजना सुरू आहे. याशिवाय, 2011 च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची फेररचना केली जाईल. त्यासाठी कलम 82 मध्येही सुधारणा करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे.  या बदलामुळे आगामी पुनर्रचनेसाठी 2026 नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहण्याची अट शिथिल केली जाईल. वास्तविक नियमानुसार 2026 नंतर होणार्‍या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाल्याशिवाय मतदारसंघांचे सीमांकन बदलता येत नाही. त्यामुळे विधेयकातील प्रस्तावाद्वारे कलम 82 मधील ही विशिष्ट अट काढून टाकण्याची तरतूद आहे.