भारतीय नारी शक्तीचा सन्मान
केंद्र सरकार १६ एप्रिल रोजी संसदेत महत्त्वाची विधेयके मांडण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयक प्रमुख ठरणार आहे. महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असून, लोकसभेचा विस्तार, परिसीमन प्रक्रिया आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही आरक्षण लागू करण्यासारखे मुद्दे चर्चेत आहेत. या निर्णयांमुळे देशाच्या राजकीय रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या लोकशाहीमध्ये १६ एप्रिल रोजी इतिहास घडणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार संसदेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडणार असून, यामुळे देशाच्या राजकीय नकाशाला पूर्णपणे कलाटणी मिळणार आहे.
भारतीय नारी शक्तीचा सन्मान होणार असून महिला आरक्षण विधेयक गेम चेंजर ठरेल, असे मानले जाते.
हे विधेयक म्हणजे विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल असेल, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
या विधेयकात महत्त्वाचे बदल काय, याची उत्सुकता म्हणजेच प्रथमदर्शनी लोकसभेचा विस्तार होईल. लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना
त्यांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. 'परिसीमन' (Delimitation) प्रक्रियेला गती दिली जाईल, जे २०२९ च्या निवडणुकीसाठी निर्णायक ठरेल.
UT कोटा: केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही आरक्षणाची तरतूद लागू केली जाईल. तिथे 35 जागा राखीव असतील. याची पुढील दिशा म्हणजे
१६ एप्रिलला हे विधेयक मांडले जाईल, तर १७ एप्रिलला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत यावर मतदान होईल. १८ एप्रिल रोजी ही प्रक्रिया राज्यसभेत पूर्ण केली जाईल. संसदेचा हा विस्तार आणि महिलांचा सहभाग भारताला खऱ्या अर्थाने 'विकसित राष्ट्र' बनवण्याच्या दिशेने एक क्रांतीकारक पाऊल ठरणार आहे. भारतीय नारी शक्ती सन्मानाचे सर्वत्र स्वागत आहे.
What's Your Reaction?
