रडके पालक, मंत्रिपद मिळाल्यानंतरही!

(विजयकुमार पिसे)

100 डेज 100 परसेंट काम दाखवण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारचा आहे. पण प्रशासन ओढून ताणून अट्टाहास करीत असल्यामुळे सरकारचे हसे होण्याची भीती आहे. त्यात भर रडक्या आणि रूसव्या मंत्र्यांची. मंत्रिपदाची आस अनेकांना. पण मिळाल्यानंतर मला गरीब जिल्ह्याचा (नरहरी झिरवाळ) पालकमंत्री केले. मला लांबवरच्या जिल्ह्याचे हसन मुश्रीफ) पालकमंत्रीपद दिले असा सासूरवास जाहीरपणे फडणवीसांची टीम गावोगावी सांगत आहे. मंत्रिमंडळातील कर्तबगार नेत्यांचा हा बालिशपणा की करंटेपणा!

     रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदिती तटकरे, गिरीश महाजन यांना स्थगिती दिली. कारण पुढे आले, दिल्लीश्‍वरांचा हस्तक्षेप. शिंदे सेना व अजीत दादा गटाच्या विरोधामुळे फडणवीस सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. अशा अनेक निर्णयात दिल्लीश्‍वर हस्तक्षेप करायला लागले तर इंदिराजींच्या काळात जे व्हायचे त्याचे परिणाम इथेही दिसू लागतील. रबर स्टॅम्प राज्य सरकार अशी प्रतिमा झाली तर 100 डेज, 100 परसेंट काम दाखवण्याच्या प्रयत्नाला ब्रेक बसू शकेल. त्यामुळे देवाभाऊना खमक्या मुख्यमंत्री दाखवण्याची संधी अंधुक होण्याची भीती आहेच. लक्ष्यवेधच्या (पालकमंत्री फिफ्टी फिफ्टी आणि एक फ्री) १९ जानेे.रोजीच्या पोस्टमध्ये मुंबई उपनगर, कोल्हापूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याला फिफ्टी फिफ्टी पालकमंत्री मिळाले (एक पालक व सहपालक, म्हणजे दोन मंत्री) आहेत. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेे, अजीत पवार आणि बावनकुळे यांना एकावर एक फ्री (म्हणजे एकापेक्षा अधिक जिल्हयांचे पालकत्व) हा प्रकार पचनी पडणारा नाही. *भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तर चक्क तीन तीन जबाबदार्‍या आहेत. हे अनाकलनीय आहे. एक व्यक्ती एक पद या संकल्पनेला शिस्तबध्द भाजपातच छेद देण्याचा हा प्रकार.* न पेक्षा फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील अनुभवी दत्तात्रय भरणे, भरत गोगावले, धनंजय मुंडे, दादा भुसे यांना दोन जिल्ह्यांचे जे पालकमंत्री आहेत, तिथे तरी किमान यांना सहपालकमंत्री म्हणणे शक्य होते. ज्यामुळे काही प्रमाणात नाराजी शमविणे शक्य होते.

    विधानसभेची उपाध्यक्षपद सांभाळलेले ज्येष्ठ नेते नरहरी झिरवाळ यांनी हिंगोली गरीब जिल्हा आहे. आणि या गरीब जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना "गरीब" हे विशेषण लावले. जसे चांगले पोस्टींग मिळाले पाहिजे म्हणून अधिकार्‍यांची धडपड असते. नसेल मिळाले तर आलो "उपकारापुरता" असा भाव होतो. ज्या मंत्र्यांना श्रीमंत (सुपीक) जिल्हा मिळाला, अश्या मंत्र्याची भविष्यात श्रीमंती वाढली तर आश्‍चर्य वाटू नये. एकवेळ मला बिनखात्याचा मंत्री करा, पण मलईदार सुपीक जिल्ह्याचा पालकमंत्री द्या अशी मागणीही पुढे येईल. मंत्र्यांनी त्यांना मिळालेल्या खात्यात कर्तबगारी दाखवावी, हे अपेक्षित आहे. त्यावरच सरकारचे मूल्यमापन ठरते. 

   फडणवीस सरकारचे 100 दिवस जवळ येत (पूर्ण होत) आहेत. पण मंत्री खात्यापेक्षा पालकमंत्री किती श्रीमंत आणि किती गरीब असा भेदभाव करायला लागले तर बिचारे देवेंद्र फडणवीस टीम लिडर म्हणून नापासच होतील.