इनकमिंगसाठी नाही चालणार मनमानी, निष्ठावंत आणि मेरिटच!

(विजयकुमार पिसे)

विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनानंतर महापालिका निवडणूक आचारसंहितेची शक्यता असून त्यादृष्टीने नागपुरात आघाड्या आणि युतीच्या चर्चांना वेग आला आहे. या दरम्यान भाजपा कोअर कमिटीची बैठकही झाली. इनकमिंगच्या तिकिटासाठी कोणत्याही नेत्याची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही.निष्ठावंतांना प्रथम प्राधान्य देताना *मेरिट हाच निकष/पॅटर्न राहील, असा निर्णय झाला. राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाशजी यांनी ही बैठक घेतली. नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीत निष्ठावंतांना डावलले आणि इनकमिंगना रेटकार्पेट असा विरोधाभास झाला. त्यामुळे ही बैठक़ घ्यावी लागली. याबाबत *लक्ष्यवेधचा नॅरेटिव्ह परफेक्ट ठरला आहे.

येत्या २१ डिसेंबरला न.प. निवडणुकांची मतमोजणी होणार आहे, यावेळी काही ठिकाणी फटका बसण्याची शक्यता असून पक्षात अलीकडेच नव्याने आलेले नेते आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी इनकमिंगना रेटकार्पेट आणि निष्ठावंतांची मुस्कटदाबीचा प्रक़ार केला आहे. संघ परिवाराचा भाजपाच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रभाव असतो, त्यांच्या सूचनेची दखल घेतली गेली नाही. विशेषत: सोलापूर जिल्ह्यात हा प्रक़ार घडला, अशी चर्चा आहे. मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीतही इनकमिंगसाठीच रेडकार्पेट असेल तर पक्षाच्या विचारधारेचे महत्व कमी होण्याची भीती आहे. धोरणकर्त्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीने ही खबरदारी घेतली. विशेष म्हणजे नागपुरात ही बैठक घेतली. या बैठकीस राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री आवर्जून उपस्थित होतेे.

   भाजपाच्या या नव्या पॅटर्ननुसार *ए प्लस/ ए आणि *बी प्लस/ बी यामध्ये निष्ठावंत आणि जुने युवा कार्यकर्ते पण निवडून येण्याची क्षमता असतानाही तिथे इनकमिंगला प्राधान्य नसेल. या ठिकाणी उमेदवार लादायचा नाही किंवा उपरा उमेदवारही द्यायचा नाही. (*लोकसभेत सोलापूरला उपरा उमेदवारच दिला/लादला होता) अशा ठिकाणी नेत्याची मनमानी असते. तेव्हा स्थानिक कोअर कमिटी आणि पक्षश्रेष्ठी समन्वय साधून निर्णय घेतला जाईल. विजयाची शक्यता किती आणि इनकमिंग नेत्याची क्षमता याचा कस लक्षात घेतला जाईल. या सर्व घडामोडीत झापडबंद आणि गृहित धरण्याचा धोका अधिक असतो. शिवाय संघ परिवारातील मंडळी यांना डावलले जाते. तेव्हा ही सारी पृष्ठभूमी नजरेआड करून चालणार नाही. उगाचच *७५ पार साठी उठाठेव नको. *चारसौ पार चे परिणाम काय झालेत हे *२०२४ मध्ये भाजपाने अनुभवलेच आहे.