अन् रणजीतसिंह मोहिते पाटलांनी मान खाली घातली!
मात्र पक्षविरोधी कारवाईचा चेंडू बावनकुळेंनी तिकडे टोलवला*माढा लोकसभेत बंधूसाठी तुतारी, माळशिरस विधानसभेतही तोच कित्ता, रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर आणि राम सातपुते यांच्या मागणीकडे पक्षाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष, केवळ नोटीस बजावली, पुढे कारवाई बस्त्यात?

(विजयकुमार पिसे)
माढा लोकसभा निवडणूक होऊन आता वर्ष लोटले, त्यानंतर विधानसभाही झाल्या. फडणवीस सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटले. पण पार्टी विथ डिफरन्सचा दावा करणार्या भाजपाने पक्षविरोधी कारवाई केल्याबद्दल विधान परिषदेचे आ. रणजीतसिंह मोहिते पाटील यांना बजावलेल्या नोटिशीचे पुढे काय झाले? हा रोखठोक सवाल प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उपस्थित केला. त्यांनी केंद्रीय समितीकडे बोट दाखवले, पण शासकीय बैठक़ीत उपस्थित आ. रणजीतसिंह मोहिते पाटील यांची कोंडी झाली. यावेळी त्यांना आपली मान खाली घालावी लागली. पण राहिला प्रश्न शिस्तभंग कारवाईचा. पराभूत रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर आणि राम सातपुते यांची मागणी पक्षाकडून बेदखल होते की काय?
माढा लोकसभा निवडणुकीत आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांचे बंधू धैर्यशील राष्ट्रवादीच्या तुतारीवर विजयी झाले. त्यानंतर विधानसभेत राम सातपुते पराभूत झाले. उत्तम जानकर निवडून आले. यामुळे रणजीतसिंहांच्या विरोधात पक्षात तीव्र नाराजी आहे.
राम सातपुते यांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बानवकुळे यांंनी पाच महिन्यापूर्वी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. पण पुढे कारवाई थंड्या बस्त्यात गेली आहे की काय? त्यामुळे गुरुवारी सोलापूर दौर्यात महसूलमंत्री तथा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील हे देखील उपस्थित होते. कारवाई प्रकरणी प्रश्न विचारताच रणजितसिंह मोहिते पाटलांनी मान खाली घालून बसणे पसंद केले. तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कारवाईबाबत केंद्रीय अनुशासन समितीकडे बोट दाखवले.
बावनकुळेंच्या कार्यकालात नाहीच? खासदार बंधू कदाचित भाजपावासी?
प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंचा सोलापूऱ दौरा बहुदा शेवटचा. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपत आला आहे. नाईक निंबाळकर आणि सातपुते यांना जो त्रास झाला. त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर कारवाईची मागणी करूनही पक्षश्रेष्ठींनी कारवाईबाबत टाळटाळ केली. त्यामुळे रणजीतसिंह मोहिते यांच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कदाचित कारवाई होणारच नाही, असे एकंदर चित्र असून कारण भविष्यात त्यांचे खासदार बंधूंना भाजपावासी करून घेण्याचे श्रेष्ठींचे धोरण असू शकेल.
What's Your Reaction?






