महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणा

सोलापूर, : राजधानी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनात आयोजित एक़ा विशेष भेटीप्रसंगी भारतातील 56 जणांच्या आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणेविषयी साकडे घातले. या शिष्टमंडळात भाजपाच्या नगरसेविका राजश्री अनिल चव्हाण, ज्ञानेश्‍वर भोसले, कोमल चव्हाण या पदाधिकार्‍यांचा समावेश होता.  
महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मागण्यांचे निवेदन  राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांच्याकडे सादर करणेत आले. या निवेदनात विविध प्रकारच्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना राबविण्यासाठी निधी पुरेसा  निधी उपलब्ध करणे. पारधी समाजाची उन्नती व प्रगतीसाठी विशेष निधी, विद्याथ्यार्ंसाठी वस्तीगृहे, सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात वस्तीगृह, बांधकामासाठी  जागा उपलब्ध करणे, वन हक्क पट्टे उपलब्ध होणेसाठी कायद्यामध्ये सुलभता आणावी, भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींना घरकुलाचा लाभ,  गुन्हा नसताना  गुन्हेगार म्हणून अटक करून खोट्या केसेस,  गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून टाकावा, तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गृह विभागाने विशेष कार्यक्रम राबवणे,  आदिवासी विद्यार्थी करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र,  नोकरी व    व्यवसायासाठी  स्थानिकांनाच प्राधान्यक्रम, आदिवासी, पारधी समाजातील बोगस इनकाउंटरबाबत कठोर कायदा करावा.(उदा. सोलापूर जिल्ह्यातील उळे ता.द. सोलापूर येथे आदिवासी पारधी समाजातील बनावट चकमकीत मयत विनायक देविदास काळे राहणार तळे हिप्परगा) व इतर तीन कुटुंबांना अद्यापही आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळालेला नाही.अशा मागण्यांकडे राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले आहे. या मागण्या मान्य केल्यास आदिवासी पारधी समाज मुख्य प्रवाहात शंभर टक्के येईल, असे नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांनी यावेळी निदर्शनास आणले.