हे वक्फ बोर्ड बिल काय आहे?

हे बिल काय आहे, हे समजून घेण्याआधी हे वक्फ बोर्ड काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. फाळणी नंतर उर्वरित भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांच्या जमिनी नेहरू शासनानं इथे राहिलेल्या मुसलमानांच्या ताब्यात राहाव्यात आणि त्यांनी त्या त्यांच्या सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक हितासाठी वापराव्यात या उद्देशानं तसा कायदा केला आणि त्या अन्वये स्थापन झालेल्या वक्फ बोर्ड या मुसलमानांच्या संस्थेला तसे अधिकार दिलेत. त्यानुसार सुरवातीच्या काही वर्षात वक्फ बोर्डाकडे 54 हजार एकर भूमि गोळा झाली. पुढे पुढे प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी येऊ घातलेल्या काँग्रेस पक्षानं आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी या वक्फ बोर्डाचे अधिकार इतके वाढवून दिलेत की त्या भयंकर राक्षसी अधिकारांचा दुरुपयोग करून या बोर्डानं कोणत्याही मार्गानं ताब्यात घेतलेली देशातली एकंदर जमीन नऊ लाख एकर आहे. ही भूमि जगातल्या पंचावन्न छोट्या देशांच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त आहे. भारताच्या सेनेकडे 18 लाख एकर भूमि आहे, हे असच सुरु राहिलं तर येत्या काही वर्षात भारतीय सेनेपेक्षाही वक्फकडे अधिक भूमि असेल. 

खेड्या पाड्यातल्या अनेक जमिनींवर हे बोर्ड अधिकार सांगतं आणि त्याविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास याच बोर्डाच्या लवादांकडे ती करावी लागते. त्यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. या भयानक कायद्यामुळे सबंध देशच धोक्यात आला असून हा कायदा सुधारणं हे देशवासी म्हणून आपलं पहिलं कर्तव्य आहे. इथेच घुसखोर वसवले जातात, भ्रष्ट यंत्रणा त्यांना आधारकार्ड मिळवून देते. आणि म्हणूनच 2047 पर्यन्त भारताला इस्लामी देश बनवण्याची इथे प्रतिज्ञा केली जाते. अश्या प्रकारचं वक्फ बोर्ड कित्येक मुस्लिम देशातही अस्तित्वात नाही, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही म्हणाल गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेला हा मूर्खपणा मला कसा दूर करता येईल? तो दूर करून देशाची अमूल्य सेवा करण्याची सुवर्णसंधी तुम्हाला आता प्राप्त झाली आहे. ह्या प्रस्तावित कायद्याचा विचार करण्यासाठी तो JPC (Joint Parliamentary Commission) कडे आला आहे आणि येत्या 9 सप्टेंबर 24 मंगळवार (रात्री बारा) पर्यन्त त्याला लोकांचा पाठिंबा आहे किंवा नाही या विषयी त्यांनी JPC ला आपलं मत कळवायचं आहे. आपण एक साधी गोष्ट करायची आहे, खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन ई-मेल उघडायचा आहे, त्यात तुमची या प्रस्तावित कायद्यात सुधारणा करायला पूर्ण संमती असल्याचं म्हटलं आहे. तुम्ही केवळ खाली नाव टाकून तो ई-मेल पाठवून द्यायचा आहे. या राक्षसी कायद्यात बदल करू नका हे सांगणारे दोन कोटीच्यावर ई-मेल आता पर्यंत तिथे पोहोचले आहेत, हा देशाच्या संस्कृतीच्या मुळावर आलेला कायदा त्वरित बदला हे सांगणारे ई-मेल अजून नगण्य आहेत, ती संख्या आपल्याला करोडोनं करायची आहे आणि ती सुद्धा येत्या चार पाच दिवसातच यासाठी केवळ तुम्ही ई-मेल पाठवणं पुरेसं नाही, तर तुम्ही हा लेख खालील लिंक सह तुमच्या परिचयातील प्रत्येकाला पाठवून परत त्यांनी तो ई-मेल पाठवला की नाही याची फोन करून विचारपूस करायची आहे. शक्य झाल्यास या लेखाचं तुम्हाला येत असलेल्या अन्य भाषेत रूपांतर करून तो त्या भाषिकांना तुम्हीच पाठवा. तुमच्या परिचयातल्या देशाबाहेरच्या भारतीयांना सुद्धा आपण हे पाठवावं आणि त्यांचा पाठिंबा मिळवावा ही आपल्याला हात जोडून विनंती. भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, महाराणा प्रताप शिवराय आणि इतर अनेक महात्म्यांची भूमि अखंड पाकिस्तान होऊ न देण्याची आपण शपथ घेऊ या आणि ह्या दुष्ट कायद्याला समर्थन देत आलेल्या आणि देत असलेल्या देशद्रोही शक्तींचा पराभव करू या. जय भारत!