50 वर्षापूर्वीच संविधान बदलले होते!

मोदी सरकार संविधान बदलणार, हा नॅरेटिव्ह सेट केल्यामुळे लोकसभा (2024)निवडणुकीत भाजपाला मोठा फटका बसला, असा निष्कर्ष समोर येत आहे. पण ही स्थिती असेल तर मग ओरिसा विधानसभेत सत्तांतर तर झाले, भाजपाने मोठ्या संख्येने जागाही लोकसभेत जिंकल्या. आंध्र आणि तेलंगणातही सरस कामगिरी झाली. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थानात अनेकांचा अंदाज चुकला. संविधान बदलणार ही चर्चा झाली, ती फैजाबादेतील (अयोध्या) भाजपा उमेदवार लल्लनसिंग यांच्या वक्तव्यामुळे. आणि ते समाज माध्यमात व्हायरल झाले. ही एक बाजू. पण संविधान खरेच बदलले या घटनेस आज 50 वर्षेे झाली. 25 जून 1975. भारताचे हुकूमशहा पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली. ह्या काळ्या दिवसाचे स्मरण आज कितीजण करतील? केंद्रात जे (इंडी) आघाडीचे घटक आहेत, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी म्हणून त्यांची ओळख आहे. हे सारे जण तेव्हाही इंदिराजींच्या आणीबाणीचे समर्थक होते. मग आता मोदी यांना हुकूमशहा म्हणून संबोधने आणि घटना बदलाची भीती आणि चर्चा यामध्ये कितपत तथ्य असू शकेल. त्या पार्श्‍वभूमीवर 25 जून 1975 मध्ये आणीबाणीचे काळे पर्व याचे स्मरण आणि चिंतन केले तर या लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाचा केलेला नॅरेटिव्ह सेट, आणि त्या माध्यमातून देशात सत्तांतराचा प्रयत्न म्हणजे एक कट कारस्थानाचा भाग होता का? यामध्ये कदाचित काही विदेशी शक्तींचा देखील हात असू शकतो का? अशी शंका उपस्थित होते. 

    1974 मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने इंदिराजी गांधी या संवैधानिकरित्या अपात्र ठरवल्या गेल्या. पण न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करून पंतप्रधान पदावरील सर्वोच्च नेत्यानी तत्कालिन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या स्वाक्षरीने रातोरात वटहुकूम जारी केला. देशात आणीबाणी लागू केली. त्यासाठी ना संसदेचे अधिवेशन बोलावले, ना मंत्री परिषदेची मान्यता घेतली. आज माध्यमांमध्ये जी कथित चर्चा होते, मेरी मर्जी. तशी इंदिराजींंचीही मेरी मर्जी. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली घटना, संविधान त्यांनी पायदळी तुडविले. त्या काळयाकुट्ट इतिहासाचे आज स्मरण करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा मोदी संविधान बदलणार, केंद्र सरकारला "चारसौ पार" याचसाठी हवे, हा जो नॅरेटिव्ह सेट केलाय, तोच इतिहास होईल. तोच इतिहास सांगितला जाईल. इंदिराजींचा 50 वर्षापूर्वीचा घटना बदलाचा इतिहास गाळीव (पुसला) होईल. इंदिरा गांधी, ज्या देशाचे पहिले पंंतप्रधान पंडित नेहरू यांची कन्या. स्व. राजीव गांधी यांच्या मातोश्री आणि सोनिया गांधी यांच्या सासू, तसेच राहुल आणि प्रियांका गांधी यांच्या आजी. 78 वर्षांपासूनची अखंड काँग्रेसी परंपरा आहे, त्यांना घटनाकारांचे संविधान मान्य आहे का? लोकशाही मान्य आहे का, हा संवैधानिक प्रश्‍न उपस्थित केला पाहिजे.

    *माध्यमांवरही निर्बंध*

 25 जून 1975 रोजी लोकशाहीचा गळा घोटला, इतकेच नव्हे तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना (जे इंदिराजींचे विरोधक होते) त्यांना तुरुंगात डांबले. मिसा कायद्याखाली अटकसत्र चालवले. माध्यमांवर सर्वंकश निर्बंध आणले. आज अनेक माध्यमं मोदी सरकारच्या कथित निर्बंधाची हाकाटी करतात, तेव्हाच्या घटनेची आणि आजच्या लोकशाहीची कितपत चर्चा करतात. किमान त्या काळया पर्वाचे आणीबाणीचे स्मरण तरी करतात का? वास्तविक आपल्याला निरंकुश लोकशाही हवी असते. त्याचा लाभ देखील घेतो. पण याच लोकशाहीत आपल्या मर्जीने कोणते विचार मांडतो. सांगतो. लिहितो. आणि तरीही "संविधान खतरे मे" ची बांंग देतो. 50 वर्षापूर्वी लोकशाहीचा गळा घोटला, हुकूमशाहीचे काळे पर्व होते, लोकशाहीचे स्वातंत्र्य इंदिरा गांधी यांनी हिरावले होते. तेव्हा काँग्रेसची अनिर्बंध सत्ता होती, सरकार त्यांचे होते. त्याचे स्मरण आणि इतिहास सांगण्याचे धाडस आजची माध्यमं करतील?  

     50 वर्षानंतरच्या अर्थात आजच्या पिढीला हे सांगण्याची आवश्यकता आहे, की संविधान, घटना म्हणजे काय? 25 जून 1975 रोजी काय घडले. लोकशाहीची क्रूर हत्या कुणी केली. त्याचे समर्थक़ कोण होते. आणि आज लोकशाही, संविधान धोक्यात आल्याची जी हाकाटी विरोधक, राजकीय पक्ष, विचारवंत, बुध्दीवादी करतात, त्यामागचा त्यांचा हेतू काय हे देखील ओळखण्याची गरज आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी 1975 मध्येे संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली होती. बिहार आणि गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठा उठाव केला होता. त्याचे लोण देशभर पसरले होते. तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 अन्वये देशात आणीबाणी लागू केली. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप आणले गेले. तेव्हा मिसाखाली लाखापेक्षा अधिक जणांना तुरुंगात डांबले. सर्व प्रक़ारच्या चळवळींवर निर्बध घातले. रा.स्व.संघावरही बंदी घातली. अनेक स्वयंसेवकांनाही अटक करण्यात आली. या आणीबाणीच्या विरोधात रा.स्व.संघाच्या नेतृत्त्वाखाली सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना एकत्रित झाले. देशभरातून चळवळ उभारली गेली. अखेर 21 मार्च 1977 रोजी आणीबाणी हटवण्यात आली. दरम्यान तेव्हा देशात सत्तांतर झाले होते. इंदिराजी, संजय गांधी हे मायलेक पराभूत झाले होते. या काळात इंदिराजींची 20 कलमी योजना आणि संजय गांधी यांची 4 कलमी योजनेची खूप चर्चा झाली. या दोन्ही योजनांचे नाव 420 (चारसौ बीस) असे केले गेले होते. तसेच सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. त्यामुळे जनक्षोभ उसळला. परिणामी सार्वत्रिक (लोकसभा) निवडणुकीत इंदिराजी पराभूत झाल्या. जनता पक्ष सत्तेवर आला. मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले. त्यांनी आणीबाणीचे निर्बंध हटवले. 

*राजीव गांधी यांनीही संविधान बदलले...*

इंदिरा गांधी देशातील पहिल्या हुकूमशहा ठरल्या. विशेष म्हणजे आणीबाणी पर्व संपल्यानंतरही संविधान, घटना बदलण्याचा प्रकार घडला. पंतप्रधान राजीव गांधी यांना निरंकुश (1986) बहुमत होते. त्यांनी तुष्टीकरणासाठी शहाबानो खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल नाकारला. आणि पाशवी बहुमताने घटनेत बदल करीत घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलांना मूलभूत देखभालीचा अधिकार संसदेत नामंजूर केला. आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये घटना बदलली. त्या संविधान बदलाविषयी आज कुणी आवाज उठवत नाही. संविधान बदलाची चर्चा देखील होत नाही. त्यानंतर राहुल गांधी, खटाखटची भाषा वापरून सामान्यांना गुमराह करणारे आणि हातात संविधानाची प्रत घेवून आपणच घटनेचे रक्षणकर्ते आहोत, असा दावा करतात. राहुल गांधी यांनी आपल्याच सरकारने मंजूर केलेला अध्यादेश संसदेबाहेर फाडून टाकला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान (मनमोहनसिंग) त्यांच्याच पक्षाचे होते. ही घटना अलीकडची म्हणजे सन 2013 मधील आहे. त्यामुळे इंदिराजी गांधी, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी यांना संविधानविषयी किती आस्था आहे, होती, हे किंबहुना लक्षात येईल. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाचे नॅरेटिव्ह सेट करताना आणीबाणीचे काळे पर्व, शहाबानोचा खटला. आणि राहुल गांधी यांचे वर्तन लोकशाही संवर्धनासाठी किती पोषक आणि पूरक होते, ही बाब अधोरेखित झाली पाहिजे. माध्यमांनी देखील हे तथ्य समोर आणणे आवश्यक वाटते. तेव्हाच आपण सारे लोकशाहीवादाचे पुरस्कर्ते आहोत, संविधान मजबूत करतो असे अभिमानाने म्हणता येईल. जय संविधान। 

विजयकुमार पिसे,

विभाग सहमंत्री विश्‍व हिंदू परिषद, प.महाराष्ट्र प्रांत