राष्ट्रीयीकृत बँकेत ३० कोटींची ठेव, मनपा सत्ताधार्‍यांमध्येच विसंवाद

(विजयकुमार पिसे)
बाहुबली सत्ताधीश,कमजोर विरोधक अशी सर्वानुकूल स्थिती असतानाही महापालिकेत सर्वकाही आलबेल आहे. यामध्ये प्रशासनाचं मात्र चांगभलं होत आहे. भ्रष्टचाराची हंडी वाढतेय, त्यामुळेच खासदारांनी हल्लाबोल केला असावा. असो. राष्ट्रीयीकृत बँकेत ३०कोटींच्या ठेवी ठेवण्यावरून मनपा सत्ताधार्‍यांमध्येच विसंवाद सुरू असून पदाधिक़ार्‍यांना वाटते मेरी मर्जी. त्यामुळे अविश्‍वासाचे वातावरण आहेच, समन्वयाचाही अभाव आहे. न.अं.विभागाच्या पोकलेची पोल-खोल?  या सार्‍या घडामोडीचे पडसाद २० जुलैच्या मनपा सभेत उमटले तर आश्‍चर्य वाटू नये. 
   पहिले प्रक़रण आहे ठेवीचेे, तब्बल ३० कोटी रुपयांच्या ठेवी कोणत्या बँकेत ठेवाव्यात यावरून हा वाद आहे. आधी नगरसेविका श्रध्दा पवार यांनी या विषयात हात घातला, उपमहापौर ज्ञानेश्‍वरी देवकर यांनीही थेट आयुक्तांना निवेदन देऊन पदाधिक़ार्‍यांच्या मेरी मर्जीला तोंड फोडले आहे.
   शासनाकडून आलेले ३० कोटी रुपये बंधन बँकेत ठेवण्याचा प्रशासनाचा इरादा होता, ८जुलै रोजी श्रध्दा पवार यांनी आयुक्तांना पत्र दिले. बंधन बँक़ ७टक्के व्याज देणार असली तरी ही बँक खाजगी आहे. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकेतच ठेवी ठेवण्याचे सुचविले. दरम्यान या पत्रोपचारानंतर स्थायी समितीने आयसीआयसीआय बँकेत ठेवी ठेवण्याचा ठराव केला. हा ठराव होताच आयसीआय बँकेने सीएसआर फंडातून मनपाला दोन घंटा गाड्या भेट दिल्या. यावेळी दोन बाबी अधोरेखित झाल्या. पहिली घटना *ठेवीच्या बदल्यात *भेट आणि दुसरी बाब म्हणजे उपमहापौर ज्ञानेश्‍वरी देवकरांची *अनुपस्थिती. त्यामुळे या सार्‍या उठाठेवींचा आता स्फोट झाला आहे.   
   वास्तविक या ठेवी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (एसबीआय) ठेवणे अपेक्षित होते. व्याज दर कोण जास्त देतंय, यापेक्षा विश्‍वासार्हता महत्वाची. पण प्रशासनाची भूमिका सोयीस्कर. मग ते अन्यांचीही *सोय सुचवतात. तेव्हा अपेक्षित *ठराव होतोच. विशेष म्हणजे ही रक्कम कामगारांच्या हिताशी संबंधित. भविष्य निर्वाह निधीचे २० कोटी आणि जीएसटी अनुदानाचे १० कोटी रुपये मनपा तिजोरीत जमा झालेले. (अर्थात विनासायास). त्यामुळे केवळ सोय पाहिली गेली आहे.
    उपमहापौर ज्ञानेश्‍वरी देवकर यांना मनपात निर्णय घेताना अनेकदा विश्‍वासात घेतले जात नाही, असा त्यांचा अनुभव. काही बैठकांच्या रचनेतही सापत्नभावाची वागणूक मिळते, याचे शल्य... स्थायी समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असली तरी मनपा पदाधिकारी म्हणून देवकरांना विश्‍वासात घेतले का? म्हणून उपमहापौरांनी देखील थेट आयुक्तांना पत्र देऊन ३० कोटींची ठेव स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये ठेवावी, अशी मागणी केली. 
   या सार्‍या घडामोडी पाहता दोन दिवसांपूर्वी सोलापूरच्या खासदारांनी आयुक्त यांच्या समवेतच्या बैठकीत, भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला.
  *पोकलेन योगायोग... अंधारातील पोकलेनची पोलखोल  नगरसेवक अनंत जाधव यांनी केली आहे. वेळ,काळ.. आकडेवारी आणि कागदपत्रांसह त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. इथे नगर अभियंता विभागाची मनमानी, शिवाय प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त देखील अंधारात. पुढे काय?