ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बील बहुमताने पास

(विजयकुमार पिसे)

गेले अनेक महिने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणारे ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बील लोकसभेत मध्यरात्री 12 नंतर मोदी सरकारने बहुमताने जिंकले आहे. 11 तासाच्या घनघोर चर्चेनंतर मध्यरात्री साडेबारा वाजता मतदान झाले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली तर विरोधात 232 मते मिळाली. विरोधकांकडे 235 संख्याबळ असूनही दोन मते कमी झाली. यामुळे विरोधकांच्या मतदानात फाटाफूट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान विरोधकांच्या दुरुस्ती सूचनांवर मतदान होऊन त्यांच्या सूचना बहुमताने खारिज झाल्या. 

  वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहेेे. त्यांच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप आहे. मुस्लिमांच्या जागा हिरावून घेतल्या जातील. असे मुद्दे उपस्थित करून काँग्रेससह विरोधकांनी वक्फ संशोधन विधेयकास विरोध केला. संसदेत विधेयक सादर करताना अल्पसंख्यक विभागाचे मंत्री किरेन रिजीजू यांनी, वक्फ कायदा सुधारण्याची गरज का पडली, हे सांगितले. मध्यरात्री विधेयकावर अंतिम भूमिका विषद करताना विरोधकांना जोरदार चिमटा काढत म्हणाले, अब बारा बजकर बारा बज गये है।  

  सरकार धार्मिक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करून वक्फ कायदा सुधारण्याची गरज का पडली, तसेच विधेयक मंजुरीनंतर वक्फ बोर्डावर शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम, महिला, तज्ज्ञ गैरमुस्लीम देखील असतील. आधीच्या यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून तो इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ बनवला होता असा आरोप किरेन रिजिजू यांनी केला आहे. 

   केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा समर्थन करताना म्हणाले, मला वाटते की अनेक सदस्यांचे राजकीय कारणांमुळे अनेक गैरसमज आहेत. यावेळी त्यांनी दोन उदाहरणे सादर केली. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे गावातील महादेव मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. याचबरोब बीडमधील कंकाळेश्‍वर मंदिराची 12 एकर जमीन वक्फ बोर्डाने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती.

   विधेयकावरील चर्चेवेळी भाजपा खासदार निशिकांत दुबे आक्रमक दिसले, 1954 मध्ये संसदेच्या सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करूनही, काँग्रेस पक्षाने मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी वक्फ कायदा मंजूर केला. वक्फला दुसर्‍या कोणत्याही देशात असे अधिकार देण्यात आले नाहीत, तुम्हाला भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवायचे आहे का, असा सवाल दुबे यांनी केला.

   या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे गौरव गोगोई सत्ताधार्‍यांकडे पाहत, जेव्हा तुम्ही तुम्ही भारत छोडो आंदोलनात सहभागी नव्हता तेव्हा त्यांनी भारत छोडोला पाठिंबा दिला होता. जेव्हा तुम्ही इंग्रजांना माफीनामे लिहित होता. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, उबाठाचे अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे असुदिद्दिन ओवैसी यांनी वफ्क दुरूस्ती विधेयकावर जहाल टीका केली. त्यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्यांच्या सूचना सभागृहाने बहुमताने फेटाळल्या.

  किरेन रिजिजू म्हणाले, आधीच्या यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून तो इतर कायद्यांपेक्षा मजबूत बनवला आहे. या कायद्याला अधिक बळ दिलं आहे. त्यामुळे कायद्यात नव्या सुधारणांची आवश्यकता होती. काँग्रेसने अनेक वर्षे वक्फ विधेयकाचा भाग नसलेल्या मुद्यांवर लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या शंका दूर करताना म्हणाले, केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही. यूपीए सरकारने वक्फ कायदा इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ बनवला होता. त्यामुळे यामध्ये आम्हाला सुधारणा करावी लागत आहे. सुधारणांची आवश्यकता पाहून आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

*वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता*

सप्टेंबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात 9.4 लाख एकर क्षेत्रफळ असलेली जमीन आहे. त्यापैकी 8.7 लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचं थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत तब्बल 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.