चला, स्त्रीशक्ती सक्षम करू या...

येत्या काही दिवसांत आपला देश सण-उत्सवांमध्ये न्हाऊन निघालेला असेल. आसामचे लोक रोंगाली बिहु साजरा करतील, तर ओडिशामध्ये महा बिशुबा पान संक्रांती साजरी होईल. पश्‍चिम बंगालमध्ये पोईला बैशाखपासून बंगाली नववर्षाची सुरुवात होईल. तर केरलममध्ये अत्यंत उत्साहात विशु साजरा केला जाईल. तमिळनाडूमध्ये पुथांदुची लगबग; तर पंजाब आणि एकूणच उत्तर भारतात बैसाखीचा उत्साह असेल. हे सगळे सण-उत्सव देशभरात आशा आणि सकारात्मकतेचे नवे चैतन्य निर्माण करणारे ठरतील. या निमित्ताने देशभरातील आणि देशाबाहेरच्याही भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. हे पवित्र उत्सव सगळ्यांच्याच आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरोत.
    त्याशिवाय, 11 एप्रिलला आपण महात्मा फुले यांची द्विशताब्दी जयंती साजरी करणार आहोत. तर 14 एप्रिलला, आंबेडकर जयंतीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहणार आहोत. या अशा विशेष प्रसंगांसह, आपण आणखी एका ऐतिहासिक घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असणार आहोत. हा प्रसंग म्हणजे, आपल्या लोकशाहीचा पाया अधिक सखोल करण्याची आणि समता तसेच सर्वसमावेशकतेविषयीचा आपला सामूहिक संकल्प अधिक मजबूत करण्याची संधी असेल.
    येत्या 16 एप्रिल रोजी संसदेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार असून त्यात महिला आरक्षणाला गती देणार्‍या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन, ते मंजूर केले जाणार आहे. ही केवळ एक वैधानिक प्रक्रिया असेल, असे म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. या विधेयकात देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. ‘जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो’, या मार्गदर्शक तत्त्वावर भारताचे सांस्कृतिक मर्म आधारलेले व चाललेले आहे. हे विधेयक तोच दृढनिश्‍चय व्यक्त करते.
     भारताच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा महिलांचा आहे. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत व्यापक आणि मौल्यवान आहे. आज आपण प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी साध्य केलेल्या अद्वितीय कर्तृत्वाचा अनुभव घेत आहोत. विज्ञान असो की तंत्रज्ञान, किंवा उद्यमशीलता. खेळ असो किंवा लष्करी दले, संगीतापासून कलेपर्यंत... सगळ्या क्षेत्रांतील भारताच्या प्रगतीत महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. शिक्षणाची वाढलेली उपलब्धता, आरोग्यात सुधारणा, वित्तीय समावेशनात वाढ, महिलांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमधे वाढ यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात महिलांचा सहभाग वाढण्याचा पाया रचला गेला आहे.
    तरीही, राजकीय क्षेत्रात, विशेषतः विधिमंडळ संस्थांमधे महिलांचे प्रतिनिधित्व हे त्यांची समाजातील संख्या आणि भूमिका यांना अनुसरून कधीही राहिलेले नाही. ही बाब दुर्दैवी आहे. जेव्हा महिला प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतात, त्यावेळी त्या त्यांचे स्वतःचे अनुभव त्यात जोडतात आणि धोरण/निर्णयाला एक वेगळा दृष्टिकोन देतात. त्यामुळे सार्वजनिक आयुष्याला समृद्ध होते आणि प्रशासनाची गुणवत्ताही वाढते.
     सन 2029च्या लोकसभा आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका या महिला आरक्षणासह होणार आहेत, हे निश्‍चित. गेल्या काही दशकांत आधीच्या सरकारांकडूनही लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांना त्यांचे यथोचित स्थान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने करण्यात आले. त्यासाठी समित्या स्थापल्या गेल्या, विधेयकांचे मसुदे मांडले गेले; पण ही बाब प्रत्यक्षात आली नाही. मात्र, कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, यावर एक व्यापक सहमती कायम राहिली. 
   सप्टेंबर 2023मध्ये संसदेने याच सहमतीच्या भावनेतून ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर केला. या घटनेला मी माझ्या आयुष्यातील सर्वांत विशेष घटनांपैकी एक मानतो.
महिला आरक्षणाची सुनिश्‍चिती करणारी ही संधी आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेशी देखील अत्यंत घट्टपणे जोडलेली आहे.
    जिथे समानता केवळ राज्यघटनेत अंतर्भूत नसेल, तर ती प्रत्यक्ष समाजाच्या आचरणात देखील अनुभवता येईल, अशा प्रकारच्या समाजाची कल्पना आपल्या राज्यघटनाकारांनी मांडली होती. कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला बळकटी देणे हे त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
     देशाचे भवितव्य घडवण्याच्या प्रक्रियेत देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा समान वाटा असेल, असा समाज घडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे.
ज्याबाबत आता अधिक काळ चालढकल करता येणार नाही, असा हा क्षण आहे. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याबाबत होत असलेला प्रत्येक विलंब हा खरे तर आपल्या लोकशाहीचा दर्जा आणि सर्वसमावेशकतेला बळकटी देण्यास होत असलेला विलंब आहे. कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग असायला हवा, या गोष्टीची दखल दशकानुदशके घेतली गेली, त्यावर चर्चा झाल्या, त्याबाबत वारंवार मांडणीही केली गेली. या पार्श्‍वभूमीवर आता त्याबाबत कृतीस उशीर करणे म्हणजे आपल्याला ठाऊक असलेली आपल्यातील असमानता आणखी लांबवण्यासारखे ठरेल. 
    महत्त्वाचे म्हणजे हा असमतोल दूर करण्याची क्षमता आपल्यात आहे. आज भारत आत्मविश्‍वास आणि ध्येयाने पुढे वाटचाल करतो आहे. अशा वेळी आपल्या संस्थांमध्ये सर्व नागरिकांच्या, विशेषतः आपल्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या संख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. याबाबत वेळीच टाकलेल्या पावलांमुळे जुन्या वचनबद्धतेचा सन्मान राखला जाईलच, आणि सोबत प्रगतीचा वेग कायम राखण्याची हमी मिळू शकेल.
   आपली लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक, प्रतिसाद देणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी करण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी ही खरोखरच एक ऐतिहासिक संधी आहे. सामूहिक कृतीची अपेक्षा करणारा हा क्षण आहे. ही बाब कोणत्याही एका सरकारबद्दल, पक्षाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल नाही. एक देश म्हणून, या पावलाचे महत्त्व ओळखून ते प्रत्यक्षात टाकण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येण्याची ही बाब आहे. 
  आपल्या महिलाशक्तीला देऊ लागत असलेले हे देणे आहे. म्हणूनच, महिला आरक्षणाचे विधेयक हे जास्तीत जास्त व्यापक सहमतीने मंजूर व्हायला हवे. अशाप्रकारची संधी आपल्याकडून स्वतःसाठी नाही, तर भावी पिढ्यांसाठी कृती करण्याची अपेक्षा करत असतात. काळाप्रमाणे बदलत जाण्याच्या आणि अधिक सर्वसमावेशक होण्याच्या क्षमतेमध्ये लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य दडलेले असते, याचे स्मरणच अशा प्रकारची संधी आपल्याला करून देत असते.
संसदेच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मी सर्व संसद सदस्यांना, सर्व पक्षाच्या सदस्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी भारतातील महिलांसाठी उचलल्या जात असलेल्या या महत्त्वाच्या पावलास पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र यावे. 
    चला, आपण उत्तरदायित्व आणि ध्येयनिष्ठतेने या संधीचा लाभ घेऊ या. चला, आपल्या लोकशाहीच्या अत्युच्च परंपरेचे प्रतिबिंब उमटेल असे पाऊल आपण टाकू या. 
    जेव्हा जेव्हा राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असतो, तेव्हा तेव्हा तेव्हा भारत मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने कृती करतो, हे भारताने कायम दाखवून दिले आहे. हा एक तशाच प्रकारचा क्षण आहे. चला, आपण एकत्र वाटचाल करू या, घटनात्मक मूल्यांना बळकटी देऊ या. तसेच, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपल्या महिला शक्तीला सक्षम करू या!
          ..........

देशात महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. हे विधेयक महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहे. महिलांच्या प्रगतीमुळे समाजाची प्रगती होते. या विधेयकामुळे विधिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होईल. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. महिला शक्तीला सक्षम करण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.