नवीन वर्षात निवडणुकांची दंगल

(विजयकुमार पिसे)

मावळत्या वर्षात 2024 मध्ये देशाची सर्वात मोठी दंगलपार झाली. लोकसभेत भाजपा आघाडीला जेमतेम यश मिळाले आणि विरोधकांचा हुरूप वाढला. पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रात भाजपाला सुपर डुपर यश मिळाल्यामुळे सहा महिन्यातच विरोधकांचा नक्षा बदलला. आता तर इंडी आघाडीतच राहुलजींना आव्हान दिले जात असून ऐक्याला तडे जातील की काय असे चित्र आहे. महाराष्ट्रात गावगाड्यापासून महानगरांपर्यंत पुन्हा धुराळा उडणार आहे. तर भाजपासाठी दिल्ली आणि इंडी आघाडीचे लक्ष्य आहे बिहार. या दरम्यान सहकारी संंस्थासाठी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात (सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती) बोटाला शाई लागणार आहे. अर्थात 2025 चे स्वागत निवडणुकांनीच आणि शेवटही निवडणुकांच्या दंगलीनेच. चला तर पाहू या कोणत्या या दंगली.....

   प्राप्त माहितीनुसार गत वर्षभरापासून सहकार क्षेत्रात 29429 संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मावळ्त्या वर्षात तीन वेळा 7109 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेस ब्रेक लागला. मार्चमध्ये जिथे निवडणुका अपेक्षित होत्या त्यांना लोकसभेमुळे 31 मे पर्यंत स्थगिती. त्यानंतर जून महिन्यात पावसामुळे आणि पुढे विधानसभा निवडणुकांचे निमित्त झाले व 31 डिसेंबरपर्यंत ब्रेक लागला. आता मात्र नवीन वर्षात आरपार निवडणुका होतीलच. यामध्ये सोलापूर व बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक अपेक्षित असून बोटांना शाई आणि बोटात पिवळ्या चकचकीत धातू दिसतील. जर कुणी कोर्टात गेले तरच पुन्हा.....

    *सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लक्ष्यवेधी ठरली होती. त्याची पुनरावृत्ती अपेक्षित आहे. भाजपा विरोधात सर्वपक्षीय असा सामना होईल. सर्वपक्षीय मध्ये भाजपाचा एक गट असू शकेल, अशी प्राथमिक माहिती आहे.* सर्वपक्षीयांतून एखादा गट भाजपात गेला तर मग ही निवडणूक़ वेगळ्या वळणावर जाईल. सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी व देवेंद्र कोठे सोबत विजय देशमुख असतील का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. बार्शी विधानसभेत राजेद्र राऊत यांना धक्का बसल्यामुळे दिलीप सोपल यांना बळ मिळाले आहे. सोपलांना आणखी काही गट मिळाले तर राऊतांना ही निवडणूक़ एकतर्फी होणार नाही. 

    येत्या 22 जानेवारीला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या याचिकांचा निर्णायक फैसला लागण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे गत अडीच वर्षापासून प्रशासकांच्या फेर्‍यात अडकलेल्या नगर पंचायत, नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचा श्‍वास मोकळा होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना ही निवडणूक़ लढवायचीच आहे. कारण कायकर्त्यांचा जीव यात अडकलेला आहे. 2019 आणि 2024 लोकसभा आणि विधानसभांचा दोनदा धुराळा उडाला. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कोणताही राजकीय पक्ष तोशीष घेत नाही, कार्यकर्त्यांसाठी हा कटू अनुभव.

   फेब्रुवारीत दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अरविंद रेवडीवाले बाबा 10 वर्षांपासून राजधानीत तळ ठोकून आहेत. दारू घोटाळ्यामुळे त्यांना तुरुंगवास झाला, आणि पायउतार झाले. त्यांच्या पक्षाची "आप"ची सत्ता असली तरी यंदा दिल्ली सोपी दिसत नाही. त्यामुळे रेवड्या आणखी स्वस्त झाल्या आहेत. असे म्हणतात की रेवड्या वाटपात केजरीवाल यांचा कुणी हात धरत नाही. पण काँग्रेसचा "हात" "आप"चा घात केला तर आश्‍चर्य वाटू नये. 

दिल्लीत हात का पंजा "आप"ला घातक ठरला तर विरोधकांच्या इंडी आघाडीचाही घात अटळ आहे. चलो दिल्ली ही सुरवात असेल.

    बिहारमध्ये यंदा जनसुराज नावाचे वादळ घोंघावत आहे. अनेकांचे इलेक्शन मॅनेजमेंट पाहणारे पीके अर्थात प्रशांत किशोर यांचा राजकीय पक्ष जनसुराज बिहारात प्रथमच विधानसभा लढणार आहे. राजद/काँग्रेस आणि भाजपा/जदयु आणि जनसुराज अशी तिरंगी फाईट असून जनसुराजमुळे चमत्कार होईल का, याची उत्सुकता आहे. पण नीतीशकुमारांसाठी बिहारात दलदल पाहायला मिळेल.