संविधान,लोकशाही हत्येची पन्नाशी,गांधी परिवाराने बदलले संविधान

२५ जून १९७५. भारताचे हुकूमशहा पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी आणीबाणीचा मिसा कायदा आणला. भारताचे संविधान (घटना)पायदळी तुडवले. सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी केली. माध्यमांवरही निर्बंध आणले. संविधान हत्येची ५१ वर्षे झाली. आज संविधान हत्येचा काळा दिवस. या दिवसाचे स्मरण आज कितीजण करतील? काँग्रेसी गांधी परिवाराने माध्यमांची मुस्कटदाबी झाली, माध्यमांनी आज याचे स्मरण केले आहे?
५०वर्षापूर्वी मिसा कायदा आला. कसलीही चौकशी, नोटीस न देता थेट तुरुंगात डांबले, असे सारे जण तेव्हाही इंदिराजींच्या आणीबाणीचे समर्थक होते. आज देखील समर्थक आहेत. आणि आता संविधान बदलले जाणार अशी  बांग हीच मंडळी देतात. त्यांनी ५१ वर्षापूर्वीचा काळा इतिहास आठवावा.  त्या पार्श्‍वभूमीवर २५ जून १९७५ मध्ये आणीबाणीचे काळे पर्व याचे स्मरण आणि चिंतन.  
   आणीबाणी लागू करण्यापूर्वीचा थोडा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. १९७४ मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाच्या एका निर्णयाने इंदिराजी गांधी या संवैधानिकरित्या (खासदारकी) अपात्र ठरवल्या गेल्या. न्यायालयाचा निर्णय त्यांना मान्य नव्हता. त्यामुळे तत्कालिन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या स्वाक्षरीने (२४जून) मध्यरात्री वटहुकूम (२५ जून १९७५) आणला. देशात आणीबाणी लागू केली. त्यासाठी ना संसदेचे अधिवेशन बोलावले, ना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली. आज माध्यमांमध्ये जी कथित चर्चा होते, मेरी मर्जी. तशी इंदिराजींंचीही. आपले संविधानकर्ते भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. भारतीय लोकशाहीची मोठी देणगी. डॉ.आंबेडकरांनी दिलेली घटना, संविधान इंदिराजींनी पायदळी तुडविले. त्या काळया इतिहासाचे स्मरण क्रमप्राप्त आहे. संविधान वाचवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. अन्यथा आज संविधान बदलणार, हाच नॅरेटिव्ह, इतिहास सांगितला जाईल. इंदिराजींचा ५० वर्षापूर्वीचा घटना बदलाचा इतिहास गाळीव (पुसला) होईल. 
    प्रसार माध्यमांवर बंधने
 २५जून १९७५ रोजी लोकशाहीचा गळा घोटला, इतकेच नव्हे तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना (जे इंदिराजींचे विरोधक होते) त्यांना तुरुंगात डांबले. मिसा कायद्याखाली अटकसत्र चालवले. माध्यमांवर सर्वंकश निर्बंध आणले. आज अनेक माध्यमं मोदी सरकारच्या कथित निर्बंधाची हाकाटी करतात, तेव्हाच्या घटनेची आणि आजच्या लोकशाहीची कितपत चर्चा करतात. किमान त्या काळ्या पर्वाचे आणीबाणीचे स्मरण आज ५१व्या वर्षी किती माध्यमांनी केली. मिडिया/न्यूज चॅनलनी केली? वास्तविक आपल्याला निरंकुश लोकशाही हवी असते. त्याचा लाभ देखील घेतो. पण याच लोकशाहीत आपल्या मर्जीने कोणते विचार मांडतो. सांगतो. लिहितो. आणि तरीही संविधान खतरे मे ची बांंग देतो. 
   ५० वर्षानंतरच्या अर्थात आजच्या पिढीला हे सांगण्याची आवश्यकता आहे, की संविधान, घटना म्हणजे काय? २५ जून २९७५रोजी काय घडले. लोकशाहीची क्रूर हत्या कुणी केली. त्याचे समर्थक़ कोण होते. आणि आज लोकशाही, संविधान धोक्यात आल्याची जी हाकाटी विरोधक, राजकीय पक्ष, विचारवंत, बुध्दीवादी आणि माध्यमांत देखील चर्चा परिसंवाद घडवले जातात, त्यामागे त्यांचा हेतू काय ओळखता आले पाहिजे. 
    जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्येे संपूर्ण क्रांतीची दिली होती. बिहार आणि गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांनी उठाव केला होता. इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधान अनुच्छेद ३५२ अन्वये देशात आणीबाणी लागू केली. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप आणले गेले. रा.स्व.संघावरही बंदी घातली. अनेक स्वयंसेवकांनाही अटक करण्यात आली. सर्वाधिक अत्याचार स्वयंसेवकांवर झाले.  आणीबाणीच्या विरोधात रा.स्व.संघानेच पुढाकार घेतला. सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना एकत्रित झाले. देशभरातून चळवळ उभारली गेली. अखेर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी हटली. दरम्यान तेव्हा देशात सत्तांतर झाले. इंदिराजी, संजय गांधी यांना जनतेने पराभूत केले. आणीबाणीचा हा झटका होय. 
राजीवजींची हीच परंपरा
इंदिरा गांधी  यांनी जसे संविधान, घटना बदलले. तीच परंपरा पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांनीही जपली. १९८६ संसदेत पाशवी बहुमत होते. त्यांनी मुस्लीम तुष्टीकरणासाठी शहाबानो खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संसदेने फेटाळला. घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलांसाठीचे मूलभूत अधिकार संसदेने नाकारले. मुस्लीम व्होटबँकसाठी राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये घटना बदलली. त्याविषयी आज कुणी सांगत नाही. संविधान बदलाची चर्चा होत नाही. तसेच राहुल गांधी यांनी आपल्याच सरकारने मंजूर केलेला अध्यादेश संसदेबाहेर फाडून टाकला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान (मनमोहनसिंग) त्यांच्याच पक्षाचे होते. ही घटना २०१३ ची आहे. त्यामुळे इंदिराजी गांधी, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी यांना संविधानविषयी किती आस्था आहे, होती, हे लक्षात येईल. माध्यम हे तथ्य आजच्या दिवशी समोर आणणे आवश्यक वाटते. कारण आपण सारे भारतीय लोकशाहीवादाचे पुरस्कर्ते आहोत, संविधान मजबूत करण्याची जबाबदारी समस्त  भारतीयांची आहे. 
जय संविधान!
# विजयकुमार पिसे,संपादक
विभाग मंत्री विश्‍व हिंदू परिषद, प.महाराष्ट्र प्रांत