प्रशासकाला आवडे मार्केट कमिटी, कारण ती आहे सोन्याची खाण!

(विजयकुमार पिसे)

सध्या महाराष्ट्रात जिथे तिथे प्रशासक राज आहे. लोकनियुक्त कारभार सरकारलाच नकोय की काय. राज्य सरकारच्या लाडक्या प्रशासकांनी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती आणि सामान्य जनतेची सगळीकडेच लूट चालवली आहे. मार्केट कमिटीत कांदा,मिरची, भाजीपाला, फळे, हमाल तोलार, भरती, व्यापारी यांची अक्षरश: लुटालूट केली. अति झाले, तेव्हा कोर्टानेच त्यांना हुसकावून लावले.

     सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती उत्पन्नात महाराष्ट्रातील चौथ्या क्रमांकाची बाजारपेठ. लोकनियुक्त संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेत गतिरोध आला. आणि सरकार नियुक्त प्रशासक राजचा अंमल सुरू झाला. गत वर्षभरापासून येथे सरकारी अधिकार्‍यांचा राबता सुरू आहे. त्यांच्यातही कुरघोडी. त्यात भर पणन मंत्रिमहोदयांची. कुणी कानात सांगितलं की काढली नियुक्तीची ऑर्डर. मोहन निंबाळकर, डॉ.बागल यांच्यात रस्सीखेच. प्रकरण इतकं ताणलं की शेवटी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि प्रशासक निंबाळकर यांना हटवलं. 

*पायउतारचा आँखो देखा हाल...* शुक्रवारी त्यांच्या दालनात आमची भेट झाली. तेव्हा कागदपत्रांची ने आण, त्यावर सह्या, फोनाफोनी, कानोकानी, अधून मधून बंद दाराआड चर्चा असा गंमतीजमतीचा पण गंभीर असा खेळ सुरू होता. पायउतार होणारे प्रशासक निंबाळकर अस्वस्थ होते. आपल्या आदेशावर आपलीच सही करून त्यांनी पदभार सोडला. किती ही नामुष्की.

   दरम्यान चौथ्या शनिवारी शासकीय सुटी असतानाही शहर उपनिबंधक डॉ.प्रगती बागल यांनी प्रशासकीय पदभार घेतल्याचे समजते. बागल यांनी यापूर्वी काही काळ प्रशासक म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांचा कार्यकाल किमान पारदर्शी असेल अशी अपेक्षा...

पुणे येथे पणन विभागाच्या उपसंचालक पदावर कार्यरत मोहन निंबाळकर सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. नंतर ते प्रशासक नियुक्त झाले. सबकुछ कारभार यांच्याच हाती. काही अधिकार्‍यांना ते पाहवलं नाही. दरम्यान त्यांची नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागेवर शहर उपनिबंधक डॉ.प्रगती बागल यांची नियुक्ती झाली. पुढे पंधरा दिवसातच मोहन निंबाळकर यांनी पणन मंत्रालयाकडून प्रशासक पदाची ऑर्डर आणली. गुरुवारी 20 मार्च रोजी पुन्हा रुजू झाले. आणि एका दिवसातच (शुक्रवारी) त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली. तात्काळ पदभार सोडण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात भंडारकवठेचे बसवराज बगले यांनी याचिका दाखल केली होती.

बगले यांनी पणनमंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या,तेव्हा पणन संचालकांचा खुलासा सरकारने मागविला. जिल्हा उपनिबंधकांच्या परस्पर पत्रव्यवहार करून बेकायदा कामकाज होत असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी अहवाल नमूद केले होते. या आरोपात तथ्य असल्यामुळे सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी निंबाळकर यांना प्रशासक पदावरून तडकाफडकी हटविण्यात आले. दरम्यान निंबाळकर यांनी पणन संचालकांशी संगनमताने बेकायदा कारभाराची तक्रार बगले यांनी केली होती. चौकशी करून कारवाई करा असे आदेश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले होते. परंतु मंत्र्यांनी कारवाई केलीच नाही, उलट निंबाळकर यांचीच फेर नियुक्तीचे आदेश दिले. शेवटी प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्या.अमित बोरकर यांच्यापुढे युक्तीवाद होउन प्रशासक मोहन निंबाळकर यांच्या फेरनियुक्तीला स्थगिती दिली.

*प्रशासकविरोधात ह्या होत्या तक्रारी...*

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या परस्पर पणन संचालकांशी संगनमत. अनुकंपा तत्वावर नोकरभरती, तोलारांना परवाने, व्यापार्‍यांना त्रास देणे. कोट्यवधी रूपयांचे टेंडर काढणे. रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा... इत्यादी. 

    दरम्यान चौथ्या शनिवारी शासकीय सुटी असतानाही शहर उपनिबंधक डॉ.प्रगती बागल यांनी प्रशासकीय पदभार घेतल्याचे समजते. संचालक मंडळाची निवडणूक़ प्रक्रिया सुरू असून येत्या 27 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपनिबंधक किरण गायकवाड आहेत.