यूजर चार्जेस जाचक; परिवहन, शिक्षण मंडळ गठीतशिवाय बजेट

 (विजयकुमार पिसे)
सोलापूर महापालिकेची अंदाजपत्रकीय/बजेट सभा म्हणजे कौतुक सोहळाच होय. सभागृहात अनेक नगरसेवक कौतुक आणि स्वागत करण्यात आघाडीवर दिसलेे. त्याचे प्रतिबिंब मिडियातही उमटले. त्या प्रत्यक्षात 1449.71कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये नेमके काय आहे, ही माहिती समोर आलेली नाही. प्राप्त माहितीनुसार मनपा पदाधिक़ारी, अभ्यासू नगरसेवक आणि काही तज्ञ मंडळी बजेटचा सखोल अभ्यास करणार आहेत. असे समजते. आणि त्यानंतरच अंतिम बजेट प्रशासनाकडे जाईल, अशी चर्चा आहे. 
     बजेटचे नेमके स्वरूप काय? हे लक्षात घेता बजेटमध्ये टोकन रक्कम दाखवली गेली असावी. सूचना केलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे मनपा निवडणूक जाहीरनाम्यातील काही आश्‍वासनांकडे सत्ताधार्‍यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची (परिवहनचे) अवस्था काय आणि व्यवस्था? 100इलेक्ट्रीक बस येणार. याची फक्त बातमी येते. पण मुहूर्त कधी? दुसरी बाब म्हणजे यंदाचे परिवहन समितीचे बजेट मांडण्यासाठी सभापती नियुक्त नाही. तीच स्थिती प्राथ.शिक्षण मंडळाची. कारण सत्ताधार्‍यांनी ही समिती अद्याप गठीत केलेली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती सभापतींचा एकाच वेळी तीन बजेट मांडण्याचा विक्रम झाला.
    एका अर्थी संभाव्य आणि नियोजित परिवहन समिती व शिक्षण मंडळ या दोन सभापतींचा हक्क डावलला गेला अशी चर्चा आहे.
सोलापुरात आयुर्वेद दवाखाने सुरू करण्याचे आश्‍वासन सत्ताधार्‍यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आहे. पण बजेटमध्ये कुठे दिसत नाही. मनपा हद्दीमधील जि.प.शाळा व क्रीडांगणे ताब्यात घेऊन सर्वांगीण विकास करण्याची बात गायब झाली की काय?कारण सूचना,शिफारशींमध्ये ही माहिती दिसत नाही. वास्तविक सोलापूरची हद्दवाढ होऊन 35 वर्षे उलटली. अद्याप येथील शाळा मनपाच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. 2017 मध्ये भाजपाची सत्ता होती. तेव्हा राज्यातही सत्ता भाजपाचीच. तेव्हा या सर्व शाळा ताब्यात घेणे शक्य होते. (2009/14) पूर्वी ग्रामीण (हद्दवाढ)चे आमदार लोकप्रतिनिधी काँग्रेसी होते, त्यांनी *गावकीच्या राजकारणासाठी एकही शाळा मनपाकडे देणार नाही, जि.प.कडेच ठेवणार असे धोरण राबविले. परंतु आता गावापासून राज्यापर्यंत दिल्लीपर्यंत सत्ता भाजपाचीच आहे. त्यामुळे जि.प.अख्त्यारीत असलेल्या प्राथमिक शाळा मनपाच्या ताब्यात घेण्यात काहीच अडचण नाही. म्हणजे शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास वाव आहे.
डिजीटल शिक्षण ही दुसरी बाब. मनपा प्राथमिक शिक्षण मंडळ देखील सत्ताधार्‍यांनी गठीत केलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण मंडळाच्या अधिकारावरही दावा कायम राहिला आहे. किमान कौशल्य विकासावर प्रधानमंत्री मोदींचा भर आहे. याविषयी मनपा बजेटमध्ये कुठे उल्लेख आहे, हे कुणाला माहीत. कारण जसे पत्रकारांना बजेट पुस्तक दिलेले नाही, त्याप्रमाणे किती नगरसेवकांचा बजेट पुस्तकाचा अभ्यास झाला आहे. किंवा त्याविषयी त्यांना अवगत केले आहे? त्यामुळे *पॅकेज' बजेटची *कुजबूज आहेत. मनपात निरंकुश बहुमतआहे. सभागृहात विरोधक नाममात्र आहेत. शेेवटी समान (प्रत्येक नगरसेवकांना 66 लाख रुपये) विकास निधी दिला की विरोध मावळलाच. त्यामुळे कौतुक आणि स्वागत या पलीकडे सारे छान छान आणि आलबेल.  

यूजर चार्जेस हद्दवाढसाठी जाचक
तत्कालिन आयुक्त रणजितसिंह देओल यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले होते, हद्दवाढ भागासाठी यूजर चार्जेस लावणार नाही. तरीही तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांनी (काँग्रेस/राष्ट्रवादी) केंद्र व राज्य सरकारच्या विकास योजना राबवण्यासाठी हा जाचक कर हद्दवाढ भागावर लादला. भाजपकडून हीच मंडळी आता सत्तेत आली आहेत. आणि कारभार भाजपाच्या हातात आहे. किमान भाजपाने सरसकट 600 रुपयांचा यूजर चार्जेस हटवून हद्दवाढ भागातील रहिवाशांचा दुवा घ्यावा. यातून मनपाला म्हणे 50 कोटींचे उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न मिळणार नसेल तर नगरसेवकांना विकास निधी कुठून देणार असा प्रश्‍न सत्ताधारी उपस्थित करण्याइतपत अभ्यासू आहेतच.