महायुतीत तब्बल ६०० जणांना लॉटरी; महामंडळ नियुक्त्यांकडे लक्ष

(विजयकुमार पिसे)
  मुंबई : महायुतीच्या सरकारची तीन चाके असली तरी समन्वयाचा अभाव असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.  यामुळे परस्पर विरोधी वक्तव्ये होत असून सरकारप्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येतात. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी महायुतीच्या बैठकीत उपस्थित नेत्यांना सुनावले, अशी माहिती आहे. दरम्यान महामंडळ नियुक्त्यांचा फार्म्युला ठरला असून त्यामुळे महायुतीच्या तब्बल६०० जणांना महामंडळाची लॉटरी लागणार आहे. 
  महामंडळबाबत भाजपा ४९, शिवसेना २९, आणि राष्ट्रवादी २२ असा फार्म्युला असून या महिनाभरात त्याची अंमलबजावणी होईल. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नोंदणी अपेक्षित होत नाही. त्यासाठी निधी देतो, त्या बदल्यात विक्रमी सदस्य नोंदणी करा, असले आमिष नकोयत, याविषयी भाजपात अधिक अस्वस्थता आहे. त्यामुळे निधी बरोबरच महामंडळंही निर्णायक आहेत. शिवाय विकास निधीबाबत पालकमंत्र्यांनाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामध्ये आमदारांना ७०तर पालकमंत्र्यांना ३०टक्के निधीचा कोटा निश्‍चित केल्याचे समजते.
   महामंडळांचे वाटप आणि नियुक्त्या, जिल्हा विकासनिधी यावरही चर्चा झाली. जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांना निधीबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ७० टक्के निधी आमदारांना आणि ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांनी समन्वयातून वितरित करायचा आहे. 
२०२४ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर महायुती सरकारची  पहिल्यांदाच तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत समन्वय समितीची बैठक पार पडली. महायुतीची सामूहिक भूमिका जनतेसमोर गेली पाहिजे, असा आग्रह धरण्यात आला. अनेकदा उत्तम समन्वय असूनही अनावश्यक वाद, गैरसमज होतात. तसेच जिल्हा विकास निधीचे वाटप ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसारच व्हायला हवे, अशी दक्षता घेण्यात येणार आहे.
   मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, हसन मुश्रिफ, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आदी मंत्री समन्वय बैठकीत उपस्थित होते.