ठेकेदाराचे अडीच कोटींचे बील थकले, गळफासाने जीवाचा घात
अजब गजब क़ारभार : वाढते कर्ज, बँकांचे हप्ते, थकीत बिले, ठेकेदार व्यावसायिक वैतागले; नवीन मंत्रालय इमारतीचे काम रखडले, ठेकेदाराला दररोज 20 लाखांचा दंड; राज्यभरातील अनेक ठेकेदारांचे जगणे मुश्कील : किरण भंडारे
मुंबई : राज्य शासनाच्या चुकीच्या व कंत्राटदार विरोधी धोरणांमुळे अमरावती जिल्ह्यात आणखी एका शासकीय ठेकेदाराचा बळी गेला आहे. 2.50 कोटींचे बिले थकित 60 लाखांची सीसी संपली होती कर्ज,व्याज व जीवन जगणे कठीण झाले होते. या सर्व जाचांना कंटाळून आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका सुनील वागद्रे यांनी घेतली आणि गळफास घेउन जीवनाचा घात केला.
सुनील वागद्रे (वय 43,जरूड, ता.वरुड, जि.अमरावती) येथील रहिवासी आणि अमरावती पीडब्ल्यूडी सर्कल अंतर्गत नोंदणीकृत सरकारी कंत्राटदार होते. पीडब्ल्यूडी तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या 50-4/04-टी6 अंतर्गत केलेल्या कामांची बिले प्रलंबित असल्याची माहिती असून 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्यांनी आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले.
वाढते कर्ज, बँकेचे हप्ते आणि शासकीय विभागांकडून प्रलंबित देयकांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार आटोपल्यानंतर शोकसंतप्त कंत्राटदार यांनी विदर्भ संघटनेचे अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र फेडरेशनचे संचालक नितीन डहाके यांचे उपस्थितीत वरुडचे उपविभागीय अधिकारी यांची भेट घेऊन चौकशी करण्याची मागणी केली.
ही घटना केवळ एका कंत्राटदाराच्या मृत्यूची नसून, शासकीय देयके वेळेवर न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांसमोर निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक संकटाचे धक्कादायक उदाहरण आहे. पुन्हा एका तरुण कंत्राटदाराने जीवन संपवले असून शासन आणखी किती कंत्राटदारांचे जीव घेणार, असा सवाल शासकीय ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे.
हे उदाहरण केवळ अमरावतीचेच नव्हे तर राज्यभरातील अनेक ठेकेदारांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. थकीत बिले विनाविलंब देणेची पूर्तता करावी, अशी मागणी सोलापुरातील शासकीय ठेकेदार किरण भंडारे यांनी शासनाकडे केली आहे. शासनाच्या उदासीन कारभारामुळेच सुनील वागद्रे यांना टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. एक उमदा, संघर्षशील आणि हक्काचा माणूस आपण गमावला आहे, अशा भावना ठेकेदारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
नवीन मंत्रालय इमारत ठेकेदाराला रोजचा दंड
नवीन मंत्रालय इमारत बांधकामाचा असाच आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील बांधकाम नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्याबद्दल पीडब्ल्यूडीने संबंधित कंत्राटदाराला दररोज 20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे, तसेच कारवाईपोटी देयकातून 1.20 कोटी रुपयांची कपात देखील केली आहे. पुण्यातील शुभम बिल्डर या कंपनीकडे या इमारत बांधकामाचा ठेका आहे. शासनाच्या अजब गजब कारभाराचे अनेक नमुने समोर येत आहेत. ठेकेदार असो वा सामान्य माणूस प्रत्येकासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहात आहे.
What's Your Reaction?