शिक्षेला भलताच निकष

(विजयकुमार पिसे)
फ्लॅट लाटणारे आदर्श कृषीमंत्री कोकाटे यांची दखल लक्ष्यवेधमध्ये 22 फेब्रुवारी रोजी आम्ही घेतली होती. पुन्हा घेणे क्रमप्राप्त यासाठी, की त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेस स्थगिती। शनिवारी सत्र न्यायालयाने खालच्या शिक्षेस स्थगिती दिली. त्यासाठी जो निकष लावला तो भलताच. म्हणे पोटनिवडणूक लागली तर जनतेच्या पैशाचा चुराडा होईल. अजब तर्क आहे. जनतेच्या पैशाची खरेच न्यायव्यवस्थेला काळजी असेल तर निवाडे (अनेक खटले) प्रलंबित का हा मुद्दा उपस्थित होतो. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. परवा अवघ्या दीड मिनिटात ती सुनावणी संपली आणि पुढची तारीख एकदम मे महिन्यात. या सुनावणीत तारीख पे तारीख हे दुष्टचक्र  कायम. गत तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी नाहीतच. प्रशासकांच्या हातातच सगळा कारभार. असो. 
राज्याचे कृषिमंत्री माणिक कोकाटे वकील आणि तेही सधन. त्यांनी बनावट कागदपत्राद्वारे स्वत:ला गरीब जाहीर करून 1995 मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्री कोट्यातून नाशकात दोन फ्लॅट (सदनिका) बळकावल्यात. या प्रक़रणात त्यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड सुनावला. ही शिक्षा म्हणजे कोकाटे आमदारकीस अपात्र. त्यांची मंत्रिपदावरून गच्छंती अटळ. त्यामुळे सिन्नर मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागणार. हा घडनाक्रम न्यायसंगत. दरम्यान या शिक्षेस स्थगिती मिळवण्यासाठी कोकाटे वरच्या न्यायालयात गेले. तिथे शिक्षेस स्थगिती मिळाली. ते अपेक्षितही होते. शिक्षेच्या स्थगितीस अन्य निकष असते तर ते समजू शकते. परंतु येथे न्याय्य विसंगती दिसून आली. न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले, त्यात म्हणे कोकाटे अपात्र ठरले तर येथे पोटनिवडणूक लागेल. पुन्हा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया. अर्थात जनतेच्या पैशाचा चुराडा. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी कितीही वेळा निवडणुका झाल्या तरी हरकत नाही, असे म्हणतात. राहुल गांधी लोकसभेसाठी दोन ठिकाणी लढले. दोन्ही ठिकाणी विजयी. त्यांनी वायनाड मतदारसंघाचा राजीनामा दिला. तिथे पोटनिवडणूक झाली. (पुन्हा निवडणूक झाली) म्हणजे हा जनतेच्या पैशाचा चुराडाच म्हणायचा का?
(बुरा ना मानो रंग बरसे)