तब्बल 35 वर्षानंतर हद्दवाढच्या गुंठेवारीवर फैसला
15 ते 30 एप्रिल पर्यंत हद्दवाढमध्ये प्रभागांत विशेष शिबिरे, नोटरी व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी विशेष मोहीम
सोलापूर : काँग्रेस शासन काळात सोलापूरची हद्दवाढ झाली. तब्बल 35 वर्षानंतर हद्दवाढच्या गुंठेवारीवर फैसला झाला असून येत्या 15 एप्रिलपासून विशेष शिबिरे भरवली जाणार आहेत. नोटरीद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क टाळले गेले असल्यास, संबंधित मिळकतदारांनी मूळ मालकांकडून त्या वेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार शासकीय नियमानुसार नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करावेत, अशी माहिती मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी यांनी दिली.
प्रस्तावित शिबिरांमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि गुंठेवारी विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास महापौर विनायक कोंड्याल यांनी व्यक्त केला आहे.
हद्दवाढ भागातील गुंठेवारी विकास, मोजणी प्रक्रिया, नोटरी व्यवहार तसेच टी.पी. 4 योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासंदर्भात आढावा बैठक मनपात पार पडली. नोटरीद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क टाळले गेले असल्यास, संबंधित मिळकत दारांनी मूळ मालकांकडून त्या वेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार शासकीय नियमानुसार नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करावेत, असे मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी म्हणाले. प्रभागांमधील शिबिरांमध्ये नगरसेवकांच्या नागरिकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारले जाईल. त्यानंतर गुंठेवारीची कार्यवाही होईल. हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मालमत्तेच्या कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी पालिका संबंधित विभागांच्या समन्वयातून काम करणार आहे. प्रस्तावित शिबिरांमुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल व गुंठेवारी विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असे महापौर कोंड्याल म्हणाले.
टी.पी. 4 योजनेअंतर्गत 7/12 उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करताना येणार्या अडचणींबाबत क्रेडाई प्रतिनिधींनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी, संबंधित विभागांसोबत बैठक घेऊन ज्या मिळकतींची नोंद अद्याप 7/12 वर आहे, त्या फायनल प्लॉटनुसार तात्काळ प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतरित करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.
याप्रसंगी उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, सभापती रंजिता चाकोते, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, माजी महापौर श्रीकांचना यन्नम तसेच अनेक नगरसेवक तसेच आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, नगररचना उपसंचालक विनय झगडे, सहाय्यक संचालक शितोळे, मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी, अधिक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके, उपअधिक्षक सचिन पवार व क्रेडाईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
What's Your Reaction?